पॉल्यूशन पर सरकारों को सुप्रीम फटकार, केंद्र और राज्य सरकारें सर्वोच्च अदालत में तलब

दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को क़ाबू कर पाने में नाक़ाम केंद्र, दिल्ली और आसपास की राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच से एयर पॉल्यूशन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत पूरा उत्तर भारत इससे जूझ रहा है और सरकारें इसे क़ाबू कर पाने में विफल हैं. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के लिए ज़िम्मेदार राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन की समस्या से निजाम पाने के लिए सरकार तमाम अन्य एजेंसियों ने थोड़ा बहुत ठीक काम किया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईड्रोजन आधारित ईंधन तकनीक से जुड़ी जानकारी भी जुटाने का निर्देश दिया है.

फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर हो गई है. बुधवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में Air Quality Index 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया. दिल्ली के लोधी रोड इलाके में सुबह-सुबह पीएम 2.5 का स्तर 406 और पीएम 10 का स्तर 303 था, वहीं चांदनी चौक इलाके में पीएम 2.5 का स्तर 393 और पीएम 10 का स्तर 381 रिकॉर्ड किया गया.

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इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट के पास पीएम 2.5 का स्तर 477 और पीएम 10 का स्तर 446 और नोएडा में पीएम 2.5 का स्तर 572 और पीएम 10 का स्तर 539 था। बुधवार की सुबह से ही पूरा दिल्ली-एनसीआर स्मॉग की चादर में लिपटा हुआ है। साथ ही धुंध और कोहरे की परत भी गहरी है।