नॉर्थ ईस्ट में CAB को लेकर आंदोलन अब और ज्यादा हिंसक हुआ, असम में 3 की मौत
नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है और अब ये काफी ज्यादा हिंसक हो चुका है। असम, मेघालय और त्रिपुरा में हालात सबसे ज्यादा खराब है और यहां लगातार प्रदर्शन होने के साथ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।
यहां हालात को काबू में लाने के लिए लगातार सेना फ्लैग मार्च कर रही है। तीनों राज्यों में कर्फ्यू लगाने के साथ ही 48 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट और SMS को भी बैन कर दिया है। इस बीच असम स्टूडेंट्स यूनियन शुक्रवार को बिल के खिलाफ पूरे असम में प्रदर्शन कर रही है।
गुरुवार को असम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। गुरुवार को असम में कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह जिले डिब्रूगढ़ के छाबुआ में रेलवे स्टेशन के अलावा बीजेपी विधायक का घर और सर्किल ऑफिस को भी फूंक दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। असम में बेक़ाबू होते हालात के बीच एडीजीपी मुकेश अग्रवाल और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। वीडियो देखिये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांत होने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। वहीं गुरुवार देर रात नागरिकता संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये बिल अब कानून बन गया है।
गुरुवार को असम में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में तीन प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। गुरुवार को असम में कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के गृह जिले डिब्रूगढ़ के छाबुआ में रेलवे स्टेशन के अलावा बीजेपी विधायक का घर और सर्किल ऑफिस को भी फूंक दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। असम में बेक़ाबू होते हालात के बीच एडीजीपी मुकेश अग्रवाल और गुवाहाटी के पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार का ट्रांसफर कर दिया गया है। वीडियो देखिये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लोगों से शांत होने और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की है। वहीं गुरुवार देर रात नागरिकता संशोधन बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही ये बिल अब कानून बन गया है।
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