बिहार के बाद तमिलनाडु में भी एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास कराने की तैयारी
एनआरसी के खिलाफ बिहार के बाद अब तमिलनाडु विधानसभा में भी जल्द प्रस्ताव पास हो सकता है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने इसके संकेत दिए हैं। ज़ाहिर है सहयोगी सरकारों के एनआरसी के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पास करने से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
एनआरसी के खिलाफ बिहार के बाद अब तमिलनाडु विधानसभा में भी जल्द प्रस्ताव पास हो सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने खुद इसका संकेत देते हुए कहा कि वो राज्य विधानसभा में जल्द एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं।
इससे पहले मंगलवार को बिहार विधानसभा में राज्य में एनआरसी को नहीं लागू करने और एनपीआर के पुराने स्वरूप को मानने के पक्ष में प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के साथ एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां सरकार में बीजेपी में भी शामिल हैं और बावजूद इसके प्रस्ताव पास हो गया। बिहार में एनआरसी को लागू करने से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, लेकिन अगर तमिलनाडु विधानसभा में भी एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है तो बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वीडियो देखिये एनआरसी और एनपीआर को लेकर कई राज्य सरकारें पहले ही क़ानून के विरोध में खड़ी हैं, जिसकी वजह से इस क़ानून को लागू करवा पाना केंद्र सरकार की गले की फांस बना हुआ है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, और केंद्र शासित राज्य पुड्डचेरी पहले ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है और कई दूसरी राज्य सरकारें जल्द प्रस्ताव पास कर सकती हैं।
एनआरसी के खिलाफ बिहार के बाद अब तमिलनाडु विधानसभा में भी जल्द प्रस्ताव पास हो सकता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने खुद इसका संकेत देते हुए कहा कि वो राज्य विधानसभा में जल्द एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं।
इससे पहले मंगलवार को बिहार विधानसभा में राज्य में एनआरसी को नहीं लागू करने और एनपीआर के पुराने स्वरूप को मानने के पक्ष में प्रस्ताव पास हुआ था। इसी के साथ एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास होने के बाद बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है, जहां सरकार में बीजेपी में भी शामिल हैं और बावजूद इसके प्रस्ताव पास हो गया। बिहार में एनआरसी को लागू करने से पहले ही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई है, लेकिन अगर तमिलनाडु विधानसभा में भी एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास होता है तो बीजेपी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वीडियो देखिये एनआरसी और एनपीआर को लेकर कई राज्य सरकारें पहले ही क़ानून के विरोध में खड़ी हैं, जिसकी वजह से इस क़ानून को लागू करवा पाना केंद्र सरकार की गले की फांस बना हुआ है। राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, और केंद्र शासित राज्य पुड्डचेरी पहले ही सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ प्रस्ताव पास कर चुकी है और कई दूसरी राज्य सरकारें जल्द प्रस्ताव पास कर सकती हैं।
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