रफ़ाल डील पर मोदी सरकार को बड़ी राहत, सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कीं

फाइटर जेट रफाल से जुड़े रक्षा सौदे से जुड़ी सभी पुनर्विचार याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी हैं. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने रफाल विमान के लिए फ्रांस के साथ हुए सौदे पर 14 दिसंबर 2018 को सुनाए गए अपने फैसले को बरक़रार रखा है और इसके ख़िलाफ़ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया।

सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ थे। पुनर्विचार याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्रियों अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि फ्रांस के साथ हुए इस रक्षा सौदे में नियमों की अनदेखी की गई. और सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को जब फैसला सुनाया था, तब कुछ अहम दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखे गए थे.

केंद्र सरकार के लिए यह फैसला राहत भरा है क्योंकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रक्षा सौदे में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की थी. राहुल गांधी ने 2019 के आमचुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी की थी.

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रफाल डील भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच सितंबर 2016 में हुई थी। इस डील के तहत भारतीय वायुसेना को 36 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे और ये डील करीब 58,000 करोड़ रुपए की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यूपीए सरकार के दौरान एक रफाल की कीमत 600 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन मोदी सरकार के दौरान एक रफाल की कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए हो गई है।