देश में दाल और दूध की खपत में गिरावट, दामों में उछाल का अनुमान

by Ankush Choubey 4 years ago Views 2254

Fall in consumption of pulses and milk in the coun
देश में दाल की खपत और दूध के सेवन में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि खपत में आई गिरावट का आम आदमी की आमदनी से कोई संबंध है या नहीं यह उस वक्त पता चलेगा जब केंद्र सरकार एनएसएसओ के आंकड़े जारी करेगी.


पुणे में हुए वैश्विक दाल सम्मेलन में कहा गया है कि देश में दालों की खपत घट रही है. वैश्विक दाल सम्मेलन के आकलन के मुताबिक साल 2013-14 में दालों की खपत 18.6 मिलियन टन से बढ़कर 22.5 मिलियन टन हो गई थी लेकिन इसके बाद घटोतरी होने लगी. 2018-19 में यह खपत गिरकर 22.1 मिलियन टन हो गई और अब इस साल दल की खपत 20.7 मिलियन टन रहने का अनुमान है. वैश्विक दाल सम्मेलन में यह भी दावा किया गया है कि खपत में गिरावट के साथ-साथ चना, मसूर, अरहर, मूंग जैसी सभी दालों के दामों में 8 फ़ीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है।


इस आकलन को लगाने के लिए हर साल के ओपनिंग स्टॉक को भारत में पैदा होने वाली और आयात की जाने वाली दाल की मात्रा से जोड़ा गया।  इसके बाद निर्यात, बीज और चारे में लगने वाली दाल की मात्रा समेत क्लोज़िंग स्टॉक से घटाया गया। इस तरह जो आंकड़े सामने आए हैं वो बताते हैं कि भारत में दालों की खपत घट रही है।  यही नहीं, दूध की खपत के मामले में भी यही संकेत मिल रहे हैं। 

नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक दूध की सहकारी समितियों दूध ने साल 2008-09 में हर दिन 201.03 लाख लीटर दूध बेचा जो साल 2013-14 में बढ़कर 294.44 lakh लीटर प्रति दिन तक पहुंच गया. हालांकि पांच साल बाद 2018-19 में यह आंकड़ा महज़ 354.53 लाख लीटर प्रति दिन पर पहुंच पाया है. सरल शब्दों में कहें तो साल 2008-09 में दूध की खपत का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate) 7.9 फ़ीसदी था जो पिछले पांच साल में घटकर 3.8 फीसदी पर पहुंच गया है.

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2008-09 से 2013-14 में दिल्ली में एक लीटर फुल क्रीम दूध का दाम 24 रुपए से बढ़कर 46 रुपए हुआ लेकिन इसके बाद 2019 तक एक लीटर फुल क्रीम दूध की क़ीमत में महज़ 12 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अब यह बाज़ार में 54 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है. 

हालांकि दाल या दूध की खपत में गिरावट का संबंध आम आदमी की आमदनी से है या नहीं, यह तभी पता चल सकता है जब केंद्र सरकार एनएसएसओ के आंकड़े जारी कर दे. 

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