भारत-चीन सीमा विवाद: सर्वदलीय बैठक में विपक्षी पार्टियों की क्या मांग होगी ?

by Ajay Jha 3 years ago Views 1879

India-China border dispute: What will be the deman
लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों की घटना ने विपक्षी पार्टियों को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है. देश की सभी मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार को आड़े हाथों ले रही है.

भारत-चीन सीमा विवाद और 20 जवानों की शहादत पर पीएम ने कल सभी पार्टियों के अध्यक्षों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है. सूत्रों कि मानें तो इस बैठक के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा की वास्तविक स्थिति से सभी पार्टियों को अवगत कराएंगे. वहीं सरकार की गठबंधन पार्टियों के अध्यक्ष और विपक्ष के सभी पार्टियों से उनकी राय मांगेगे। 


हालांकि सबकी नज़र इस बात पर भी टिकी है कि मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होते हैं या नही? अगर होते हैं तो उनकी इस विवाद पर क्या राय रहती है. मुख्य विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, सपा, बसपा, राजद सहित दक्षिण भारत की कई पार्टियां हैं. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल होंगी.

सर्वदलीय बैठक में क्या रहेगा कांग्रेस का रुख ?

सोमवार की रात हुई हिंसक झड़प के बाद से ही कांग्रेस केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रही है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी, पीएम मोदी पर आक्रामक हैं. शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर सरकार की ज़िम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं।.

राहुल गांधी ने आज ट्वीट पर फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है- राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में वीडियो संदेश के ज़रिये ये सवाल किया कि- ‘भाइयों और बहनों चीन ने शस्त्रहीन भारतीय सैनिकों की हत्या करके बड़ा अपराध किया है. मैं पूछना चाहता हूं कि बिना हथियार के इन सैनिकों को ख़तरे की तरफ किसने भेजा? क्यों भेजा? और कौन जिम्मेदार है?’

बसपा प्रमुख मायावती सरकार के साथ खड़ी होंगी ?

सीमा विवाद की ख़बर के साथ ही मायावती ने ट्वीट कर ये साफ कर दिया था कि सरकार की नीतियों में उनके साथ खड़ी हैं। अपने सीरीज ऑफ ट्वीट में मायावती ने शहीद सैनिकों के शौर्य को नमन किया. वही सरकार की नीतियों पर विश्वास जताते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार सही समय पर सही निर्णय लेगी। वहीं मायावती ने शहीद सैनिक परिवार के आर्थिक मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार को कहा.

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