कमलनाथ ने दिल्ली में भूख हड़ताल की धमकी दी, मोदी सरकार का किसानों के साथ भेद भाव का आरोप
इस साल मध्यप्रदेश में सामान्य से 46 फीसदी ज़्यादा बारिश हुई जिसका सीधा असर खेती और किसानों पर पड़ा है. एमपी सरकार के मुताबिक राज्य में खरीफ की 149.35 लाख हेक्टेयर फसल में से 60.52 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई है और करीब 55.36 लाख किसान प्रभावित हुए हैं.
आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सोयाबीन की 55.16 लाख हेक्टेयर, कपास की 6.09 लाख हेक्टेयर, मक्का की 15.42 लाख हेक्टेयर, उड़द की 16.5 लाख हेक्टर, अरहर की 5.06 लाख हेक्टेयर और मूंग की 1.82 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पंहुचा है। फ़सलों के अलावा इस साल की बारिश और बाढ़ में मध्यप्रदेश में 1 लाख घर भी बह गए.
वीडियो देखें: मध्यप्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल मॉनसून की वजह से राज्य में कुल 16 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कोई मदद मिली है. सीएम कमलनाथ ने 4 अक्टूबर को पीएम मोदी से मुलाक़ात कर 9 हज़ार करोड़ रुपए की मांग थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. सीएम कमलनाथ 21 अक्टूबर को दोबारा दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की. हालांकि इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक और बिहार के लिए 1,813 रुपए जारी किए लेकिन मध्यप्रदेश को कोई फंड नहीं मिला. राज्य के क़ानून मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्दी फंड रिलीज़ नहीं करती है तो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ दिल्ली में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे.
वीडियो देखें: मध्यप्रदेश सरकार के मुताबिक इस साल मॉनसून की वजह से राज्य में कुल 16 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक कोई मदद मिली है. सीएम कमलनाथ ने 4 अक्टूबर को पीएम मोदी से मुलाक़ात कर 9 हज़ार करोड़ रुपए की मांग थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. सीएम कमलनाथ 21 अक्टूबर को दोबारा दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर आर्थिक पैकेज जारी करने की मांग की. हालांकि इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने कर्नाटक और बिहार के लिए 1,813 रुपए जारी किए लेकिन मध्यप्रदेश को कोई फंड नहीं मिला. राज्य के क़ानून मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस शासित राज्य होने के कारण भेदभाव का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्दी फंड रिलीज़ नहीं करती है तो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ दिल्ली में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे.
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