केरल पहला राज्य जहां सभी नागरिकों तक पहुंची इंटरनेट सेवा

केरल देश का पहला राज्य है जहां नागरिकों को मूलभूत अधिकारों के तहत दिसंबर 2020 से इंटरनेट सेवा मिलने लगेगी. राज्य में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क खड़ा किया जा चुका है जिसकी शुरूआत पिछले साल केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने की थी. सीएम पिनरई विजयन ने ऐलान किया है कि राज्य में 28 हज़ार किलोमीटर तक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क तैयार हो चुका है.

इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होते ही केरल के तक़रीबन 30 हज़ार सरकारी विभाग और शिक्षण संस्थान 10 एमबीपीएस से लेकर 1 जीबीपीएस की स्पीड वाली इंटरनेट सेवा से जुड़ जाएंगे. यह परियोजना इस मायने में अहम है कि राज्य के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल को हाईस्पीड इंटरनेट सेवा बेहद कम क़ीमत पर मिलेगी. सीएम पिनरई विजय ने ये ऐलान भी किया है कि इंटरनेट सेवा की फ़ीस नहीं चुका पाने वाले कमज़ोर वर्ग के 20 लाख परिवारों को मुफ़्त इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा जोकि उनका नागरिक अधिकार है.

माना जा रहा है कि राज्य में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क खड़ा होने से आईटी सेक्टर में उछाल आएगा. इसके अलावा नए स्टार्ट अप शुरू होंगे और आर्टिफिशियल इंटलिजेंस के क्षेत्र में राज्य आगे बढ़ेगा.

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पिछले साल केरल सरकार इंटरनेट सेवा को नागरिकों के मूल अधिकारों में शामिल कर चुकी है. और सीपीआईएम की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार इसी मक़सद से राज्य के नागरिकों को इंटरनेट सेवा मुहैया करवाने के अभियान में जुटी हुई है. पिछले महीने केरल हाईकोर्ट ने भी कहा था कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना संविधान में मिले शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है.