महाराष्ट्र: कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में 80 फ़ीसदी नौकरियां स्थानीय युवाओं को

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर दिया है. तीनों दलों ने सेकुलर मूल्यों को बनाए रखने पर ज़ोर दिया है.

इसमें कहा गया है कि बेमौसम बारिश और बाढ़ से तबाह हुए किसानों को फौरन राहत दी जाएगी. किसानों का कर्ज़ा तुरंत माफ होगा. फसल बीमा योजना को दुरस्त किया जाएगा ताकि फसलों के बर्बाद होने पर मुआवज़ा फौरन मिल सके.

Eknath Shinde, Shiv Sena at press conference of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance): In Maharashtra, farmers are facing problems. This government will do best for farmers. This will be a strong govt. pic.twitter.com/GgJYJpR2LP

— ANI (@ANI) November 28, 2019

बढ़ती बेरोज़गारी के मद्देनज़र राज्य सरकार की खाली पड़ी नौकरियों को भरने का वादा किया गया है. साथ ही, 80 फ़ीसदी नौकरियां राज्य के युवाओं को देने का ऐलान हुआ है. आर्थिक रूप से कमज़ोर तबक़े से आने वाली लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सभी शहरों में और ज़िला मुख्यालयों पर वर्किंग वुमन हॉस्टल बनेंगे. आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाएगा.

खेतिहर मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों से आने वाले बच्चों को बिना इंट्रेस्ट के एजुकेशन लोन दिए जाएंगे. झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए 500 स्क्वायर फिट मुफ्त ज़मीन दी जाएगी. महाराष्ट्र की सभी तालुकाओं में एक रुपए में इलाज करने वाली क्लिनिक शुरू होगी जहां सारे पैथॉलॉजिकल टेस्ट होंगे.

अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए तमाम योजनाओं को लागू किया जाएगा.