जम्मू-कश्मीर में मोबाइल सेवा शुरू लेकिन इंटरनेट 167 दिनों के बाद भी बंद

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पांच महीने से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है लेकिन अभी तक घाटी में हालात में ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है. प्रशासन ने अब पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड मोबाइल पर वाइस और एसएमएस सेवा बहाल करने का ऐलान किया है लेकिन घाटी में इंटरनेट समेत तमाम पाबंदियां अभी भी जारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट के सख़्त रवैये के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने धीरे-धीरे पाबंदियां हटाना शुरू कर दिया है. अब पूरे जम्मू-कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड्स पर वॉइस और एसएमएस सेवा बहाल कर दी गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने बताया कि यह फैसला बारीकी से समीक्षा के बाद किया गया है. 

रोहित कंसल ने यह भी कहा कि जम्मू के सभी 10 ज़िलों और कश्मीर के 2 ज़िलों में पोस्टपेड मोबाइल पर 2जी इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है लेकिन घाटी के आठ ज़िलों में यह पाबंदी अभी भी जारी रहेगी. 

इस बीच जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने चार अन्य राजनीतिक बंदियों को रिहा किया है. इनमें नेशनल कांफ्रेंस के नज़ीर गुरेज़ी, पीडीपी के अब्दुल हक़ ख़ान, पीपुल्स कांफ्रेंस के मोहम्मद अब्बास वानी और कांग्रेस के अब्दुल राशिद को रिहा कर दिया है. हालांकि इन तमाम फ़ैसलों के बावजूद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि घाटी में हालात सामान्य नहीं है. अगर सबकुछ ठीक है तो उन्हें अभी भी जाने से क्यों रोका जा रहा है. 

केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को भरोसा जगाने के लिए एक आउटरीच प्रोग्राम भी शुरू किया है. इसके तहत केंद्र सरकार के 36 मंत्री जम्मू-कश्मीर जाकर लोगों से बात मुलाक़ात करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के भविष्य को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का ख़ाक़ा पेश करेंगे. विपक्ष ने इसपर भी हमला बोलते हुए कहा कि मंत्रियों के 50 से ज़्यादा कार्यक्रम जम्मू में हो रहे हैं जबकि भरोसा जगाने की ज़रूरत कश्मीर घाटी में है.

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घाटी में क़ानून व्यवस्था की हालत में अभी भी सुधार होता नहीं दिख रहा है. बडगाम में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिलने के बाद से सुरक्षाबलों ने पूरे इलाक़े को घेर रखा है. तक़रीबन 24 घंटे से बडगाम के अरापोरा, चदूरा इलाक़े में राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह और केंद्रीय सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी है.