अब अमेरिका की सरकारी संस्था ने सीएए को बताया मुसलमानों के लिए भेदभावपूर्ण

by Ankush Choubey 4 years ago Views 3206

Now America's government body tells CAA - is unjus
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे से ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (United States Commission on International Religious Freedom) ने नागरिकता कानून पर एक फैक्टशीट नाम से रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार द्वारा लाये गए नागरिकता संशोधन कानून पर चिंता जताते हुए इसे मुसलमानों के लिए भेदभावपूर्ण और पक्षपाती बताया गया है।

यूएससीआईआरएफ यानी United States Commission on International Religious Freedom (अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग) ने भारत सरकार द्वारा पारित विवादित नागरिकता संशोधन कानून पर चिंता ज़ाहिर करते हुए इस कानून की आलोचना की है। यूएससीआईआरएफ ने विवादित नागरिकता कानून पर एक फैक्टशीट नाम से रिपोर्ट जारी की है। इस फैक्टशीट में मोदी सरकार के नागरिकता कानून को मुसलमानों के लिए भेदभावपूर्ण और पक्षपाती बताया गया है। 


रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (United States Commission on International Religious Freedom) ने कहा कि एनआरसी से सिर्फ मुसलमान समुदाय को ही परेशानी होगी । जबकि गैर मुस्लिमों को नागरिकता कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यूएससीआईआरएफ का आरोप है कि अपने देश के नागरिकों के बीच ही भारत सरकार का यह भेदभावपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का नतीजा है।

इस फैक्टशीट में सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं की बयानबाज़ी पर भी तीखी टिप्पड़ी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के कई नेता अपने देश के मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए कैसा मंसूबा बना रहे हैं।  उनकी मंशा मुसलमानों के बिना भारत की बात करने से जाहिर होती है।  रिपोर्ट में उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ  के साल 2005 में दिए गए बयान का ज़िक्र भी किया गया है जिसमे उन्होंने भारत से बाक़ी धर्मों के सफ़ाये का वादा किया था, और कहा था कि ये सदी हिंदुत्व की सदी होगी।

वहीँ धार्मिक उत्पीड़न पर रोक कैसे लगाया जाए इसको लेकर भी भारत सरकार को कई सलाह दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो लोग भड़काऊ भाषण देते हैं उन पर रोक लगाई जाए, उन्हें कड़ी फटकार लगाई जाए। ताकी, वो आगे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। 

रिपोर्ट में नागरिकता कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अंदेशों को भी शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र अपनी रिपोर्ट में नागरकिता कानून को अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए पक्षपातपूर्ण बता चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 24 फ़रवरी से दो दिवसीय भारत दौरे पर आरहे है और उनके इस दौरे से पहले आयी इस रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर नागरिकता कानून को लेकर भारत की छवि को नुक़सान पहुँचाया है। 

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