दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत सोरोन ने लिए कैबिनेट की बैठक में कई महत्तवपूर्ण फैसले
झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में रविवार को हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली। कांग्रेस के दो विधायकों और आरजेडी के इकलौते विधायक ने भी हेमंत सोरेन के साथ मंत्री पद की शपथ ली। शपथग्रहण के कुछ घंटों बाद ही हेमंत सोरोन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कई महत्तवपूर्ण फैसले लिए।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस के दो विधायक आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव और आरजेडी के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता ने मंत्री पद की शपथ ली।
वीडियो देखिये शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचे थे। हेमंत सोरोन दूसरे बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथग्रहण के कुछ घंटों बाद ही हेमंत सोरोन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कई महत्तवपूर्ण फैसले लिए। इन महत्तवपूर्ण फैसलों में सीएनटी और एसपीटी आंदोलन के साथ-साथ पत्थलगड़ी आंदोलनों में दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा यौन शोषण से जुड़े सभी मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किए जाने का भी फैसला लिया। वहीं छह जनवरी से 8 जनवरी तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 6 जनवरी को विधायकों का शपथग्रहण होगा और 7 को विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
वीडियो देखिये शपथग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पार्टियों के नेता पहुंचे थे। हेमंत सोरोन दूसरे बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। शपथग्रहण के कुछ घंटों बाद ही हेमंत सोरोन ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कई महत्तवपूर्ण फैसले लिए। इन महत्तवपूर्ण फैसलों में सीएनटी और एसपीटी आंदोलन के साथ-साथ पत्थलगड़ी आंदोलनों में दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा यौन शोषण से जुड़े सभी मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किए जाने का भी फैसला लिया। वहीं छह जनवरी से 8 जनवरी तक झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 6 जनवरी को विधायकों का शपथग्रहण होगा और 7 को विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा।
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