मज़दूरों से किराया वसूलने पर सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

देश के महानगरों में फंसे लाखों मज़दूरों से किराया वसूलने पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. अपने बयान में उन्होंने कहा, ‘आज भी लाखों श्रमिक और कामगार पूरे देश के अलग-अलग कोनों से घर वापस जाना चाहते हैं पर न साधन है और न पैसा. दुख की बात यह ह कि भारत सरकार और रेल मंत्रालय इन मेहनतकशों से मुश्किल की इस घड़ी में किराया वसूल रहे हैं.

सोनिया गांधी ने पूछा, ‘जब हम विदेशों में फंसे भारतीयों को अपना कर्तव्य समझकर हवाई जहाज़ों से मुफ़्त में वापस ला सकते हैं, जब गुजरात के केवल एक कार्यक्रम में सरकारी खज़ाने से 100 करोड़ रुपए ट्रांसपोर्ट और भोजन पर ख़र्च कर सकते हैं, जब रेल मंत्रालय पीएम के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है तो फिर तरक़्क़ी के इन ध्वजवाहकों को आपदा की इस घड़ी में मुफ़्त सुविधा क्यों नहीं दे सकती.’

उन्होंने यह भी कहा, कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर ज़रूरतमंद श्रमिक और कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट ख़र्च उठाएगी और इस बारे में ज़रूरी क़दम उठाएगी. मेहनतकशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के मानव सेवा के इस संकल्प में कांग्रेस यह योगदान होगा.’

कांग्रेस अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी का बयान

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हर इकाई हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी व इस बारे जरूरी कदम उठाएगी। pic.twitter.com/DWo3VZtns0

— Congress (@INCIndia) May 4, 2020

सोनिया गांधी के साथ-साथ राहुल गांधी ने भी यही सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मज़दूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है. ज़रा यह गुत्थी सुलझाइए.

एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फँसे मजदूरों से टिकट का भाड़ा वसूल रही है वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है।

जरा ये गुत्थी सुलझाइए! pic.twitter.com/qaN0k5NwpG

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 4, 2020

कांग्रेस अध्यक्ष के इस तीखे हमले के बाद समाचार एजेंसी एएनआई ने रेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ट्वीट किया है. इसमें दावा किया गया है कि रेलवे कुल किराये का महज़ 15 फ़ीसदी राज्य सरकार से वसूल रहा है. रेलवे प्रवासी मज़दूरों को टिकट नहीं बेच रहा है. राज्स सरकारों की ओर से मिली नामों की लिस्ट के आधार पर उन्हें ट्रेन में बोर्ड किया जा रहा है.

Railways is charging only standard fare for this class from State Governments which is just 15% of the total cost incurred by Railways. Railways is not selling any tickets to migrants and is only boarding passengers based on lists provided by States: Railway Ministry Sources https://t.co/TiPKcBBTHZ

— ANI (@ANI) May 4, 2020

वहीं बीजेपी ने कहा कि टिकट किराये में 85 फ़ीसदी की कमी की गई है. कुल किराये का सिर्फ 15 फ़ीसदी वसूला जा रहा है लेकिन यह रकम मज़दूरों से नहीं राज्य सरकार से वसूली जा रही है.

Railways has subsidised 85 percent of ticket fare for special trains being run to transport migrant workers and state government has to pay remaining 15 percent: BJP

— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2020