कोरोना को हराने वाले राज्य केरल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ख़तरा, तिरुवनंतपुरम में सख़्त पाबंदी

कोरोनावायरस को हराने वाले राज्य केरल में कम्युनिटी ट्रांसमिशन का ख़तरा पैदा हो गया है. राज्य सरकार के मुताबिक संक्रमण के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है. ख़तरा बढ़ने के बाद राजधानी तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते का सख़्त लॉकडाउन लगा दिया गया है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक यह ट्रिपल लॉकडाउन है. एक हफ्ते के इस लॉकडाउन में पाबंदियां सख़्त कर दी गई हैं. तिरवनंतपुरम तक जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया गया है और सचिवालय का कामकाज भी ठप है. हालांकि लेकिन दवा और ज़रूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी.

All medical shops and shops selling essential items will remain open during the triple lockdown in Thiruvananthapuram. Major roads leading to the city, except for an entry and exit road, will remain closed. Secretariat will not function during the triple lockdown: Kerala CMO https://t.co/8CmqmDolj0

— ANI (@ANI) July 5, 2020

वंदे भारत मिशन शुरू होने से पहले केरल में कोरोना के एक्टिव मरीज़ सिर्फ 16 रह गए थे लेकिन अब राज्य में एक्टिव मरीज़ों की संख्या 2 हज़ार 230 हो गई है. 5 जुलाई को भी राज्यभर में 225 संक्रमण के मामले सामने आए. राज्य सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कोरोना के कुछ मामलों का स्रोत पता नहीं चल रहा है. ऐसे इक्का-दुक्का मामले हर दिन सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि केरल सरकार को कम्युनिटी ट्रांसमिशन का डर सता रहा है.

Kerala recorded 225 new COVID-19 cases today, taking active cases to 2,228. A total of 3,174 patients have recovered from the disease so far: State Health Minister KK Shailaja (file photo) pic.twitter.com/j8jZugCs5N

— ANI (@ANI) July 5, 2020

सीएम पिनरई विजयन ने कहा है कि अब तक एक लाख लोग विदेशों से लौटकर केरल पहुंचे हैं. ऐसे माहौल में अगर लॉकडाउन में छूट दी गई तो ट्रांसमिशन का ख़तरा बढ़ जाएगा. विजयन ने कहा कि यह कोरोना के ख़िलाफ़ जंग है और हर किसी को इस जंग का हिस्सा बनना होगा.

इस बीच राज्य सरकार ने सुरक्षा दिशानिर्देश पूरे एक साल तक लागू करने का फैसला किया है. राज्य में अगले एक साल तक मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया गया है और ऐसा नहीं करने पर 10 हज़ार रुपए जुर्माना देना होगा. इसी तरह शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की पाबंदी अगले एक साल तक बरक़रार रहेगी.