केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकिल एक्ट का विरोध सबसे ज़्यादा उन राज्यों में हो रहा है जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है। गुजरात सरकार के बाद अब उत्तराखंड की सरकार ने भी एक्ट के प्रावधानों में बदलाव कर जुर्माने की रकम कम कर दी है।

इसके अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी एक्ट में बदलाव कर जुर्माने की रकम कम करने के संकेत दिये हैं। उधर उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार भी जुर्माने की रकम में रियायत देने पर विचार कर रही है।

दूसरी तरफ़ केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि नए नियम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कि गई एक कोशिश है। हर साल भारत में 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में जान गंवाते है। इसलिये इतने सख्त यातायात नियम लागू किये गए हैं। सड़क हादसों के मामले में भारत का रिकॉर्ड विश्व में काफी खराब है। जिसे सुधारने की कोशिश जरुरी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या 1,47,913 थी, जिनमें से 16,971 लोगों की मौत बड़े शहरों में हुई थी। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि वो नई चालान दरों को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी।