आयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट 13-15 नवंबर के बीच फैसला सुना सकता है। फैसले की अंतिम घड़ी को देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इस बीच सीजेआई रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह और चीफ सेक्रेटरी राजीव तिवारी को तलब किया है। आज 8 नवंबर को सीजेआई रंजन गोगोई इस संवेदनशील मामले पर फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था के इंतेज़ामों पर रिपोर्ट मांगेंगे।

दरअसल बाबरी मस्जिद-राम मंदिर का विवाद 133 साल पुराना है। विवादित ज़मीन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीन हिस्सों में विभाजित किया था, जिसमें कोर्ट ने तीनों दावेदारों निर्मोही अखाड़ा, राम लला और सुन्नी वक़्फ बोर्ड को बराबर-बराबर ज़मीनें दी थीं। इलाहाबाद कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिन रंजन गोगोई की अध्यक्षता में लगातार सुनवाई कर मामले को निपटाने की कोशिश की है जिसका फैसला सीजेआई रंजन गोगोई 13-15 नवंबर के बीच सुना सकते हैं। बता दें कि सीजेआई रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।