नोटबंदी के बाद कैशलेस ट्रांज़क्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ई-वॉलेट से करने पर कैशबैक योजना की शुरुआत की थी यानी आप जितने का पेट्रोल-डीज़ल ख़रीदते हैं उस पर .75% रकम आपके अकाउंट में वापस आ जाती है.

अब ऑयल मार्केटिंग कम्पनियां क्रेडिट कार्ड पर ये योजना ख़त्म करने जा रही हैं, एक अक्टूबर से क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीज़ल ख़रीदने पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा लेकिन डेबिट कार्ड या ई-वॉलेट पर ये कैशबैक जारी रहेगा.

आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2018 में तीनों ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों ने एक हज़ार 431 करोड़ रुपये कैशबैक के तौर पर चुकाए. वित्त वर्ष 2019 में ये रकम बढ़कर लगभग 2 हज़ार करोड़ रुपये पहुंच गई.

नोटबंदी के ठीक एक महीने बाद जब इस योजना का ऐलान किया गया था तब लगभग 1800 करोड़ रुपये कीमत के पेट्रोल और डीज़ल का डिजीटल भुगतान हो रहा था लेकिन इसके एक महीने के अंदर इसमें लगभग 40 प्रतिशत का उछाल आया और हर रोज़ डिजीटल भुगतान के ज़रिये लगभग 2500 करोड़ रुपये का पेट्रोल-डीज़ल रोज़ाना ख़रीदा जाने लगा.