संकट में फंसी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार आनन-फानन में कदम उठाने की कोशिश में जुट गई है। आर्थिक मंदी की आहट को महसूस करते हुए सरकार ने नए ऐलान किए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस करके बताया कि कैश फ्लो बढ़ाने के लिए बैंकों को 5 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

उन्होंने निवेश को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स सरचार्ज को वापस लेने का ऐलान किया है। साथ ही, शेयर बाज़ार से विदेशी पोर्टफ़ोलियो निवेश की निकासी रोकने के लिए सुपर रिच सरचार्ज नहीं लगाने का ऐलान किया है।

इसके अलावा बैंकों के लिए 70,000 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने जीएसटी की ख़ामियों को दूर करने का ऐलान किया है लेकिन इस बीच बुरी ख़बर ये है कि भारत में बेरोज़गारी, कारोबार में घाटा और उद्योगों की हालत को देखते हुए क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने भारत की अनुमानित विकास दर को घटा दिया है।