केंद्र सरकार ने , संसद के बीते सत्र में , आरटीआई क़ानून में कुछ संशोधन किए , जिसके बाद से उसपर , जनसरोकार वाले इस क़ानून को कमज़ोर करने का आरोप लग रहा है. हाल ही में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था , कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाना चाहती है , ताकि आरटीआई दायर करने की ज़रूरत ही न पड़े. केंद्रीय सूचना आयुक्त सुधीर भार्गव इसे किस रूप में देखते हैं, उनसे हमारी सहयोगी अंजलि ओझा ने बात की.