देशभर में अटके पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने देशभर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के फंड की  मंजूरी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड  में 10,000 करोड़ रुपए सरकार देगी। बाकी 15,000 करोड़ रुपए एसबीआई और एलआईसी उपलब्ध करवाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि अभी देशभर में 4.58 लाख घरों के 1,600 हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके पड़े  हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एनपीए घोषित हो चुके और दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे प्रोजेक्ट को भी इस अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का फायदा मिलेगा।