अर्थव्यवस्था में सुस्ती को दूर करने के लिये सरकार ने दिया कॉर्पोरेट टैक्स में छूट

अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह से सभी उत्पादन कंपनियों पर इसका बुरा असर देखने को मिला है. सुस्ती को दूर करने के लिए वित्त मंत्री का सबसे बड़ा ऐलान कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती है. डोमेस्टिक कंपनी और नॉन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कापियों पर टैक्स के नए स्लैब की घोषणा की है.

वर्तमान कर की दो दर हैं, 400 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कम्पनियों पर 25 फ़ीसदी और उससे ज़्यादा टर्नओवर वाली कम्पनियों पर 30 फीसदी. अब इन दोनों को घटा कर 22 फीसदी कर दिया गया है.

वही नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद से शुरू होगी उनके लिये टैक्स रेट घटाकर 15 फीसदी कर दिया गया है लेकिन यह टैक्स रेट कंपनियां पर तभी लागू होगा. अगर वह कोई भी छूट या इंटेंसिव नहीं लेगी. अगर नई कम्पनियां छूट लेटी हैं तो उन्हे 17 फीसदी टैक्स देना होगा जिसमे सरचार्ज और सेस शामिल होगा.

The step to cut corporate tax is historic. It will give a great stimulus to #MakeInIndia, attract private investment from across the globe, improve competitiveness of our private sector, create more jobs and result in a win-win for 130 crore Indians. https://t.co/4yNwqyzImE

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी कम्पनिया भी कम टैक्स रेट को चुन सकती हैं लेकिन जो फायदे वो ले रहीं हैं अगर वो उसे छोड़ने के लिए तैयार हो तो, जिन लिस्टेड कंपनियों ने 5 जुलाई से पहले शेयर बाय बैक का ऐलान किया था उन्हे  टैक्स नहीं देना होगा.

बजट में घोषित कैपिटल गेन्स की सिक्योरिटी सेल पर हायर सरचार्ज लागू नहीं होगा. कम्पनियां जो रियायत लेती है उनके मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स यानी MAT में 18 फीसदी से 15 फीसदी तक की कटौती की गई है. कम्पनियो को 2 फीसदी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की रकम पीएसयू इन्क्यूबेटर्स और पब्लिक फण्ड एजुकेशन जेसे IITs इत्यादि को देनी होगी. वित्त मंत्री की घोषणा के बाद सेंसेक्स में 2000 से ज्यादा अंक का उछाल आया.

इससे पहले वित्त मंत्री ने विदेशी निवेश को लेकर बड़े ऐलान किये थे लेकिन इक्विटी बाजार से निवेशकों के द्वारा निकासी जारी है. देखना ये है कि क्या आने वाले समय में इसका अर्थव्यवस्था में आई मंदी पर कितना असर पड़ेगा.

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