बीजेपी मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा बोले- हिंदू प्रवासियों को बांग्लादेश नहीं भेज सकते
असम में एनआरसी के लिए आंदोलन चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी होने के बाद से बेहद गुस्से में है। असम सरकार के मंत्री और पूर्वोत्तर में बीजेपी के दिग्गज नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ करेंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएगी कि सीमावर्ती जिलों की कम से कम 20 आबादी और बाक़ी ज़िलों में 10 प्रतिशत आबादी का दोबारा वेरिफिकेशन कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि असम में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के साथ उनकी पार्टी की सहानुभूति है और उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता, इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है।
बीजेपी के अलावा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन भी एनआरसी की अंतिम लिस्ट से ख़ुश नहीं है। आसू ने भी कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। आसू उन संगठनों में शामिल है जिसने राज्य में एनआरसी के लिए आंदोलन चलाया था। फिलहाल एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर कर दिए गए हैं और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की शरण में जाना पड़ेगा।
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बीजेपी के अलावा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन भी एनआरसी की अंतिम लिस्ट से ख़ुश नहीं है। आसू ने भी कहा है कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। आसू उन संगठनों में शामिल है जिसने राज्य में एनआरसी के लिए आंदोलन चलाया था। फिलहाल एनआरसी की अंतिम लिस्ट से 19 लाख से ज़्यादा लोग बाहर कर दिए गए हैं और उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की शरण में जाना पड़ेगा।
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