CAA: पुलिस की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का योगी सरकार को नोटिस

नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ पिछले साल दिसंबर महीने में यूपी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और राज्य की योगी सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करने के साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मामले में ज्यूडिशियल इनक्वारी के आदेश क्यों नहीं हुए।

नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ पिछले साल दिसंबर महीने में यूपी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। हिंसा के दौरान यूपी पुलिस की ओर से  प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया।

मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अखबारों में छपी पुलिस की ओर से की गई हिंसा, मौत और टॉर्चर की खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य की योगी सरकार को नोटिस जारी किया। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि मामले में ज्यूडिशियल इनक्वारी के आदेश क्यों नहीं हुए। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने से योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट ने योगी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी। नागरिकता कानून के पास होने के बाद दिसंबर महीने में राज्यभर में विरोध प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। यूपी पुलिस के मुताबिक 19 प्रदर्शनकारियों की मौत जहां पुलिस की गोली से हुई है, वहीं कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं।

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इसके अलावा यूपी पुलिस ने जहां 5500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को  प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया, तो 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया।  प्रदर्शन के दौरान 288 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें से 61 को बुलेट इंजुरी हुई है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की जांच मानवाधिकार आयोग को सौंप दी है।