असम में जारी एनआरसी लिस्ट का प्रशांत किशोर ने किया विरोध, कहा अपने ही लोग हो गए विदेशी

गृह मंत्रालय ने शनिवार को असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट जारी की थी लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद ही सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जनता दल युनाइटेड  के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया, उन्होंने ट्वीट कर कहा कि, एनआरसी ने अपने ही देश में लाखों लोगों को विदेशी बना दिया है।

प्रशांत किशोर ने कहा कि रणनीतिक और प्रणालीगत चुनौतियों पर ध्यान दिये बिना राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जटिल मुद्दों के समाधान के लिए, जब राजनीतिक आसन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तब उसकी कीमत लोगों को चुकानी पड़ती है।

एनआरसी के मुद्दे पर भारत सरकार के फैसले का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी विरोध किया है। ममता ने कहा कि एनआरसी की लिस्ट से बाहर रखे जाने वालों में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि असली भारतीयों को इससे बाहर ना किया जाए। हमारे सभी वास्तविक भारतीय भाइयों और बहनों के साथ न्याय होना चाहिए।

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ये पहले मौका नहीं है जब एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल ने अपना विरोध जताया हो। इससे पहले असम सरकार के मंत्री और पूर्वोत्तर में बीजेपी के दिग्गज नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि वो इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जायेंगे।

उन्होंने ये भी कहा कि असम में रह रहे हिंदू शरणार्थियों के साथ उनकी पार्टी की सहानुभूति है और उन्हें बांग्लादेश नहीं भेजा जा सकता। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात नहीं है। बीजेपी के अलावा ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन भी एनआरसी की अंतिम लिस्ट से नाखुष हैं।

बता दें कि, शनिवार को जारी फाइनल एनआरसी लिस्ट से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है, अब उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा।