मज़दूरों की वापसी पर राज्य सरकारों ने केंद्र को घेरा, विशेष ट्रेन चलाने की मांग

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रवासी मज़दूरों की वापसी की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों के कंधों पर डाल दी है जिससे टकराव बढ़ता जा रहा है. कई राज्यों ने मज़दूरों को बसों से लाने से साफ इनकार कर दिया है और केंद्र सरकार से इनके लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है.

दक्षिण भारत के राज्य केरल में 20 हज़ार 826 कैंपों में 3 लाख 60 हज़ार प्रवासी मज़दूर रह रहे हैं. इनमें ज़्यादातर पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं.

केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि कई राज्यों से होते हुए इतनी लंबी दूरी बसों से तय करना इन मज़दूरों के लिए मुमकिन नहीं है. इसमें बड़े पैमाने पर संसाधनों को झोंकना होगा, लोगों को बेहद परेशानी उठानी होगी और संक्रमण फैलने का ख़तरा भी बना रहेगा.

पिनरई विजयन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मज़दूरों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल को स्पेशल नॉन स्टॉप ट्रेनें चलानी चाहिए. केरल सरकार के मुख्य सचिव टॉम जोस ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को सारी स्थिति एक चिट्ठी भेजकर बता दी है.

केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पलायन केंद्र सरकार का विषय है लेकिन केंद्र सरकार अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है और इसे राज्य सरकारों के कंधों पर थोप रही है. केंद्र सरकार को प्रवासी मज़दूरों के लिए ट्रेनें चलानी चाहिए और इनके पुनर्वास के लिए एक पैकेज का ऐलान भी करना चाहिए.

Interstate migration&international migration are in the Union List but Central Govt has chosen to abdicate the responsibility&push it on to the shoulders of state govts. Centre should ensure trains for transport&declare a package for their rehabilitation: Thomas Isaac, Kerala Min pic.twitter.com/RjWcUK2Eju

— ANI (@ANI) April 30, 2020

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन की वजह से जितनी बड़ी संख्या में मज़दूर अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, उन्हें बसों से लाना मुमकिन नहीं हैं. कैप्टन ने मांग की है कि मज़दूरों के लिए विशेष इंतज़ाम किए जाएं.

Punjab CM Captain Amarinder Singh has written a letter to PM Modi saying 'given the large number of workers stuck due to lockdown, use of buses for their transportation would not work'. He urged PM to advise Railway Ministry to make special arrangements for migrants: Punjab CMO pic.twitter.com/UqxxmjQNai

— ANI (@ANI) April 30, 2020

में जेडीयू-बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है जिसने मज़दूरों को वापस लाने से हाथ खड़े कर दिए हैं. बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे लाखों अप्रवासी मज़दूरों और छात्रों को बसों में भरकर वापस वापस लाना मुमकिन नहीं है. उन्होंने इनके लिए विशेष ट्रेन चलाए जाने की मांग की है. बिहार के सिर्फ रजिस्टर्ड मज़दूरों की संख्या 25 लाख है.

It is not possible to bring in buses, lakhs of people including migrant workers&students who are stranded in other states especially those that are stuck in faraway locations. I appeal to Central Govt to arrange for special trains for them: Sushil Modi, Bihar Dy Chief Minister pic.twitter.com/kyNLDF78NO

— ANI (@ANI) April 30, 2020

कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि वो देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मज़दूरों की ट्रेनों से वापसी सुनिश्चित कराएं.

इस बीच तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए एक विशेष ट्रेन 1200 मज़दूरों को लेकर शुक्रवार सुबह 4 बजकर 50 मिनट पर निकली है. तेलंगाना सरकार की अपील पर रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है. इस ट्रेन के चलने के बाद अप्रवासी मज़दूरों के लिए और ट्रेनें चलाए जावने की उम्मीद बढ़ गई है.