गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर घाटी का दौरा करेंगे: सुप्रीम कोर्ट

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जम्मू-कश्मीर जाने की इजाज़त दी है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की पीठ ने गुलाम नबी आज़ाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आदेश दिया कि उन्हें श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और जम्मू का दौरा करने दिया जाए. हालांकि इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद कोई भाषण नहीं देंगे और न ही किसी सभा में हिस्सा लेंगे. 

Supreme Court allows senior Congress leader and former Jammu & Kashmir CM, Ghulam Nabi Azad to visit Srinagar, Baramulla, Anantnag and Jammu. CJI Ranjan Gogoi says, "he will not make any speeches or hold any public rally as per his own submissions" pic.twitter.com/JgHyRkPcYJ

— ANI (@ANI) September 16, 2019

घाटी का दौरा करने के लिए गुलाम नबी आज़ाद को सुप्रीम कोर्ट से मदद इसलिए मांगनी पड़ी क्योंकि जम्मू-कश्मीर प्रशासन उन्हें राज्य में दाख़िल नहीं होने दे रहा था. जम्मू-कश्मीर प्रशासन बार-बार ये तर्क दे रहा था कि राजनेताओं के आने-जाने से घाटी में सामान्य हो रहे हालात में रुकावट पैदा हो सकती है. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू और घाटी में जाने की कम से कम तीन बार कोशिशें कीं लेकिन हर बार उन्हें रोक दिया गया था.

वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि घाटी में हालात तेज़ी से सामान्य हो रहे हैं. अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से घाटी में एक भी गोली नहीं चली है और न ही किसी की मौत हुई है. अभी तक 93 पुलिस स्टेशन के दायरे में आने वाले इलाक़ों से पाबंदियां हटाई जा चुकी हैं. 5 अगस्त से अस्पतालों में 10 लाख मरीज़ों को देखा गया है और 90 फ़ीसदी दवा की दुकानें खुली हुई हैं. 

जम्मू-कश्मीर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कड़ा रुख़ अपनाया. उन्होंने ज़मीनी हालात के बारे में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ख़ुद श्रीनगर का दौरा करेंगे.