मुसलमानों को शामिल नहीं करने तक नागरिकता क़ानून का विरोध जारी रहेगा- अकाली दल

बीजेपी की सबसे पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने विवादित नागरिकता क़ानून के विरोध में दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। अकाली दल ने साफ किया है कि पार्टी इस क़ानून में मुसलमानों को शामिल किए जाने की मांग करती है, वरना इस क़ानून का समर्थन नहीं किया जा सकता. 

विवादित नागरिकता क़ानून पर बीजेपी अलग-थलग पड़ गई है. अब बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है. अब अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया है कि विवादित नागरिकता क़ानून की वजह से उनकी पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी. मनजिंदर सिंह सिरसा से कहा कि उनकी पार्टी का स्टैंड साफ़ है कि देश के नागरिकों को लाइन में लगकर अपनी नागरिकता साबित करने की कतई ज़रूरत नहीं है। 

संसद में शिरोमणि अकाली दल ने धर्म के आधार पर नागरिकता देने वाले विवादित क़ानून के पक्ष में मतदान किया था लेकिन पंजाब में भारी विरोध प्रदर्शनों की वजह से पार्टी ने अपना स्टैंड बदल लिया. और अब बीजेपी-अकाली दल के बीच टकराव की खाई गहरी हो गई है. जब 18 जनवरी को पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस क़ानून के ख़िलाफ़ प्रस्ताव पेश किया तो अकाली दल ने भी इसका समर्थन किया.

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पंजाब के राजनीतिक दलों से इतर सिख समुदाय ने भी इस क़ानून के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल रखा है. सिखों के तमाम संगठन पंजाब से लेकर दिल्ली तक होने वाले विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं और प्रदर्शनकारियों के लिए लंगर लगा रहे हैं. दिल्ली के शाहीनबाग़, खूरेजी और लखनऊ के घंटाघर समेत कई इलाक़ों में सिख समुदाय के लोग प्रदर्शनकारियों के बीच खाना लेकर पहुंच रहे हैं.