CAA: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू, हैदराबाद और लखनऊ में हज़ारों सड़कों पर

केंद्र सरकार के विवादित नागरिकता क़ानून के ख़िलाफ़ देशभर में विरोध प्रदर्शनों की झड़ी लग गई है. दिल्ली, मुंबई  जैसे प्रमुख शहरों के अलावा छोटे-छोटे कस्बों में भी लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस क़ानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं.

धर्म के आधार नागरिकता देने का विवादित क़ानून बनाने पर मोदी सरकार को देशभर में प्रदर्शनों का सामना करना पड़ रहा है. राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरू और लखनऊ समेत तमाम शहरों में हज़ारों लोग पाबंदियां तोड़ते हुए सड़कों पर उतर आए और विवादित क़ानून को वापस लेने की मांग की.

यूपी की योगी सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पूरे सूबे में धारा 144 लगा दी थी और बड़े पैमाने पर सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक दिन पहले ही नज़रबंद कर दिया था. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और राजधानी लखनऊ हिंसाग्रस्त हो गई. यहां परिवर्तन चौक के इलाक़े में 20 मोटरसाइकिल, 10 कारें, 3 बसें और मीडिया हाउसेज़ की चार ओबी वैन में आग लगा दी गई. इसके अलावा पुलिस चौकी और उनकी गाड़ियां भी आग के हवाले की गईं. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर पत्थरबाज़ी हुई. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. यूपी पुलिस के मुताबिक अब तक कम से कम 50 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और अब हालात क़ाबू में हैं.

इस कानून के ख़िलाफ़ मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हज़ारों लोगों का हुजूम उमड़ा जिसमें बड़ी तादाद में फिल्मी सितारे भी पहुंचे. सभी ने इस क़ानून को भारत के संविधान के ख़िलाफ़ बताते हुए वापस लेने की मांग की.

दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन करने के बाद प्रदर्शनकारी हज़ारों की तादाद में जंतर-मंतर पर जुट गए हैं और दिल्ली पुलिस उनसे जगह खाली करने की अपील कर रही है.

वहीं कोलकाता में रैली के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आज़ादी के 73 साल बाद अचानक लोगों ने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है. उस वक़्त बीजेपी के लोग कहां थे. ममता बनर्जी ने बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए अपील की है कि नागरिकता क़ानून के ख़ात्मे के लिए लोग अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें. ममता बनर्जी ने यह भी चुनौती दी कि चाहे संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था से नागरिकता क़ानून के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराकर देख लें कि कितने लोग इसपर बीजेपी के साथ हैं.