प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी के बाद आप-भाजपा में घमासान
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख़ टिप्पणी के बाद आप-भाजपा में घमासान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा पर की गई टिप्पणी के बाद दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर दिल्ली सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने तिवारी के बयान का पलटवार किया है।
मनोज तिवारी ने कहा कि ‘मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी राज्य सरकार के लिये इतनी तल्ख टिप्पणी आज से पहले कभी नहीं की होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तल्ख टिप्पणी का कारण दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की वजह केजरीवाल सरकार की प्रवृत्ति है। मनोज तिवारी ने कहा कि वो जानबूझकर दिल्ली की जनता को बिमारियां और मौत बांटने में लगे हुए हैं।
वहीं मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली चार राज्यों से घिरा हुआ है। मुख्यतह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि इन दो राज्यों में पराली जलाई जाएगी तो उसका धुआं दिल्ली आएगा ही। राघव चड्ढा ने कहा कि पराली, प्रदूषण और धुआं ये नहीं समझता की ये किसी राज्य की सीमा है और सीमा लांधकर दूसरी ओर नहीं जा सकता। राघव चड्ढा ने कहा कि एक व्यापक समाधान पाने के लिये केन्द्र सरकार की अध्यक्षता में, उसमें चाहे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हों या पीएम मोदी खुद हों। उन्हें सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों या राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठकर समाधान निकालना होगा। वीडियो देखिये सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि गला घोंट कर जान लेने से अच्छा है कि बारूद से ही उड़ा दो।
वहीं मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली चार राज्यों से घिरा हुआ है। मुख्यतह पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है। उन्होंने कहा कि यदि इन दो राज्यों में पराली जलाई जाएगी तो उसका धुआं दिल्ली आएगा ही। राघव चड्ढा ने कहा कि पराली, प्रदूषण और धुआं ये नहीं समझता की ये किसी राज्य की सीमा है और सीमा लांधकर दूसरी ओर नहीं जा सकता। राघव चड्ढा ने कहा कि एक व्यापक समाधान पाने के लिये केन्द्र सरकार की अध्यक्षता में, उसमें चाहे केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हों या पीएम मोदी खुद हों। उन्हें सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों या राज्य के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बंद कमरे में बैठकर समाधान निकालना होगा। वीडियो देखिये सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकारों को जमकर फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि गला घोंट कर जान लेने से अच्छा है कि बारूद से ही उड़ा दो।
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